आज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज एक विशेष कैबिनेट मीटिंग होंगी जिसमें महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि का ऐलान हो सकता है। इस वृद्धि की सूचना का सभी सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर इस घोषणा का समय सितंबर का अंतिम सप्ताह होता है लेकिन इस बार इसमें देरी हो रही है।
महंगाई भत्ते की संभावित वृद्धि
केंद्रीय कर्मचारियों के महासंघ ने पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अपनी चिंता जताई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इस बार महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि करने जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो मौजूदा 50% का भत्ता बढ़कर 53% हो जाएगा। यह वृद्धि जुलाई 2024 से लागू होगी। इसके साथ ही, कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर तक के 3 महीनों का एरियर भी मिलेगा।
DA और DR का महत्व
डीए का भुगतान कार्यरत कर्मचारियों को मिलता है, जबकि पेंशनरों को इसे महंगाई राहत (DR) के रूप में दिया जाता है। अभी डीए का स्तर 50% है। पिछले मार्च में 4% की अंतिम वृद्धि की गई थी, जो जनवरी 2024 से प्रभावी हुई थी। इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार डीए को मूल वेतन में मिलाने पर विचार कर रही है लेकिन सरकार ने इस प्रकार की किसी योजना को नकार दिया है।
DA वृद्धि की नुकसान और लाभ
यदि सरकार 3% की वृद्धि की घोषणा करती है, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की सैलरी ₹50,000 है, तो उसे हर महीने ₹1,500 की अतिरिक्त राशि मिलेगी। जुलाई से सितंबर के एरियर के रूप में यह राशी ₹4,500 तक हो सकती है। यह राशि अगले महीने की सैलरी के साथ दी जाएगी।
कर्मचारी और महासंघ की निराशा
हालांकि, महंगाई भत्ते की घोषणा में देरी से कर्मचारी नाराज हैं। महासंघ ने इस मुद्दे को लेकर वित्त मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आमतौर पर DA की घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह में की जाती है। बावजूद इसके इस बार की देरी ने कर्मचारियों और पेंशनरों में असंतोष बढ़ा दिया है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रभाव
DA वृद्धि की घोषणा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर होती है। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है। सरकार के लिए महंगाई भत्ते में सही समय पर वृद्धि करना आवश्यक है, ताकि कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर बना रहे।
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